काठमाडौं, ५ भदौं । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन्।

शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महर्जनले २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कायम रहे पनि त्यसअनुसार काम अघि नबढ्दा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको बताए।महर्जनका अनुसार सम्झौता नखारेजी नयाँ योजना अघि बढाउँदा कानुनी र व्यावहारिक दुवै समस्या सिर्जना भइरहेको छ।त्यो कन्ट्र्याक्ट कि त क्यान्सिल हुनुपर्‍यो, कि त्यसैअनुसार काम हुनुपर्‍यो। अहिलेसम्म कुनै सरकारले न खारेज गर्न सकेको छ, न कार्यान्वयन गर्न, उनले भने।उनले नेपवेस्टले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी पहिलो चरणको कामसमेत सुरु गरेको भए पनि कानुनी जटिलताका कारण दोस्रो चरण रोकिएको जानकारी दिए।

महर्जनले जापानबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आधुनिक फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि सहयोग प्रस्ताव आएको भए पनि नेपवेस्टसँगको विद्यमान सम्झौताका कारण उक्त सहयोग अघि बढ्न नसकेको बताए।उनले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नेपवेस्ट सम्झौताको स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।सम्झौता लागू गर्नुस्, हामी तयार छौं। खारेज गर्नुस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन पनि स्थानीय तह तयार छ, उनले भने।साथै उनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि विगतमा संघीय सरकारले नै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न बाध्य बनाएको स्मरण गराए।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्ट सम्झौताको टुंगो नलाग्दा महानगरको काम प्रभावित भएको बताइन्।नेपवेस्टको विषय टुंग्याइदिनुस्। त्यो टुंगो लाग्यो भने हामीले पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ। अहिले त बाटो नै बन्द छ, उनले भनिन्।डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पाँच महिनाअघि जग्गा माग्दै पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। उनका अनुसार ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण भए कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म फोहोरको मात्रा घटाउन सकिन्छ। उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि “जहाँको फोहोर, त्यहीँ समाधान” भन्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्। समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले दोषारोपणभन्दा व्यवहारिक उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्।फोहोरमा राजनीति नगरौं। साँच्चिकै समस्या छ भने समाधानतिर लागौं, दोषारोपण नगरौं, उनले भनिन्। यसैबीच, बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेका बेला उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच भनाभन भएको थियो। विवाद चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै वातावरण शान्त पार्ने प्रयास गरे पनि स्थिति सामान्य नभएपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।