दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए, मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेशको माग
वि.सं.२०८३ मंसिर १ मंगलवार १५:३९
shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
सरकारले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले कात्तिक २० गते रिट दर्ता गराउँदै आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको थियो । तर सरकारले कात्तिक ३० गते छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा दिएका कारण अदालत बन्द हुँदा सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसपछि अदालतले बुधबारका लागि नयाँ पेसी तोकेको हो ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबी रिटमा गरेका छन् । आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने दाबी गरिएको छ ।
प्रहरी संगठनमा दुई जना आईजीपीस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश तथा जिम्मेवारीको शृंखलामा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने भन्दै कार्कीले त्यसको अन्त्य गरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
अब बुधबार हुने सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।


















