जनकपुर, १७ साउन। संयुक्त हिन्दू मोर्चा र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। शनिबार जनकपुरधाममा दुई चरणमा भएको वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि हिन्दूवादी संघ संस्थाले धनुषासहित विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य बनाउन गृहमन्त्री गुरुङसहितको सरकारी टोली जनकपुर पुगेर मोर्चासँग वार्ता गरेको थियो। वार्तापछि भएको सहमतिअनुसार हिन्दू मोर्चाले आफ्ना आन्दोलन तथा विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको जनाएको छ। मोर्चाले दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा आर्थिक सहअस्तित्व प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको थियो। तीमध्ये केही विषयमा सरकारले निश्चित समयसीमा तोकेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएको छ।

सहमतिका मुख्य बुँदा

• हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने।
• कुनै पनि धर्म वा समुदायका चाडपर्वमा घातक हतियार प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने।
• धार्मिक स्थलमा प्रयोग हुने लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग नियमन गर्ने।
• मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण तथा आवश्यक निगरानी गर्ने।
• सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने।
• सुनसरी देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय लिने।
• आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने।
• धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधार पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने।
• आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा तथा धार्मिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने।
• २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म वितरण गरिएका नेपाली नागरिकताको छानबिन तीन महिनाभित्र अघि बढाउने।
• मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा हुने वित्तीय स्रोत (फण्डिङ) को छानबिन, अनुगमन र नियमन गर्ने।
• जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।
• संयुक्त हिन्दू मोर्चाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालदेखि फिर्ता तथा स्थगित गर्ने।

सरकार र मोर्चाबीच भएको यो सहमतिपछि पछिल्ला दिनमा जारी आन्दोलन अन्त्य भएको छ।