काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेको छ। वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रकमलाई बिगो सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि मान्य ठहर गर्दै मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणअन्तर्गत आफू कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीका आधारमा पर्ने हिस्साबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी थुनामुक्त हुन रविले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। तर, जिल्ला अदालतले उनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतले भने वचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गर्दै, प्रतिवादीले दिएको बैंक जमानत स्वीकार गरी थप धरौटी नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ कि प्रतिवादीले बिगो प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा मुद्दा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नरहने देखिन्छ।यससँगै, अब रविले थुनामुक्त हुन थप धरौटी बुझाउनुपर्ने छैन। यसअघि जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटीसम्बन्धी आदेशलाई उच्च अदालतले सच्याएको हो।

अदालतले भविष्यमा फैसलाबाट थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसअनुसार रकम तिर्ने गरी मञ्जुरी कागज गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनमा विदेश जानु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ।यससँगै, बैंक जमानतको आधारमा रवि लामिछाने रिहा हुने बाटो खुलेको छ भने उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश संशोधन गर्दै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।