काठमाडौँ । भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको म्याद मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेसँगै अब पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बयान कसरी लिने भन्ने विषयले सरकारी वृत्तमै नयाँ तरंग ल्याएको छ।

आयोगले ओलीसँग प्रत्यक्षरूपमा बयान लिन सकिने सम्भावनाका मोडालिटी खोजिरहेको सूचनाबाट स्पष्ट भए पनि गृह प्रशासन भने यस विषयमा अत्यन्त सतर्क बनेको छ । गृहको मूल्यांकन अनुसार आगामी २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च भएकाले ओलीलाई बलपूर्वक उपस्थित गराउने विकल्प राजनीतिक र सुरक्षा दुवैतर्फ जोखिमपूर्ण देखिएको छ।

गृह स्रोतका अनुसार आयोगले ओली बयान नदिने अडान छोड्नुपर्ने तर्क गरे पनि उनलाई पक्राउ गर्ने वा जबर्जस्ती उपस्थित गराउने विषयमा मन्त्रालय र प्रहरी महाशाखाबीच पर्याप्त गम्भीर छलफल नभएको स्वीकारोक्ति छ। सुरक्षा निकायभित्र पनि ओली जस्तो प्रभावशाली शीर्ष नेतामाथि यस्तो कदम चाल्दा मुलुक अनावश्यक तनाव र सम्भावित मुठभेडतर्फ धकेलिनसक्ने धारणा प्रबल देखिएको छ।

यही कारण वैकल्पिक फॉर्म्याटमा बयान लिने विकल्पमा गृह र आयोगबीच संवाद बढ्दै गएको बताइन्छ। लिखितमार्फत बयान माग्ने, गोप्य स्थानमा सीमित अधिकारीमार्फत बयान लिने वा निर्धारित प्रश्नोत्तर सुरक्षित माध्यममार्फत पठाउने जस्ता उपायबारे प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। यसरी, आयोगको म्याद त बढे पनि ओली बयान को संरचना अझै अनिश्चित मोडमै छ।जहाँ कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक संवेदनशीलता र सुरक्षा मूल्यांकन तीनै तत्वले सरकारलाई सावधानीसाथ पाइलाबढाउन बाध्य बनाएकाे छन्।