काठमाडौँ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ वटा निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिहीबार निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यसैक्रममा सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १३७ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १८ अर्व ९२ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सर्टर म्याचुरिटि लोन तथा ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९ करिब १६ अर्ब ७४ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, पावर डिस्ट्रव्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम(पिओएसआईएसपी) को लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।

साथै, मन्त्री गुरुङले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न रामु प्रसाद डोटेल, पर्वतको संयोजकत्वमा रमेश प्रसाद शिवाकोटी, दोलखा र चण्डी प्रसाद घिमिरे, ललितपुर सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने सरकारको अर्को निर्णय रहेको बताए। यसैगरि, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को प्रोटोकलमा संशोधन गर्नेसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओइ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने नेश्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइट्रोपावर कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेकोछ ।

त्यस्तै, आगामी भदौ २ देखि १३ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा आयोजना हुने मेरिन बायोडाइभरसिटी अफ एरियाज् वियोन्ड नेश्नल जुरिस्डीक्सन (विविएनजे) प्रिपरेटरी कमिसनको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई स्वीकृति दिने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्त गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

साथै, साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना सिएआरइ फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमिनेशन वर्कसप सम्बन्धी कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, साउन १८ देखि २३ गतेसम्म थर्ड युनाइटेड नेश्सन्स् कन्फ्रेन्स अन ल्यान्डलक डेभलपीङ कन्ट्रीज्(एलएलडिसिथर्ड)  मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमेनिस्तानको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय रहेकोछ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा श्री ध्रुबराज भट्टराई, तनहुँलाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय युवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीको उपरथी पदमा र छ जना प्रमुख सेनानीहरूको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, साथै, छ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरि, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालहरूमा लाग्ने सलामी रकम आ.व. २०८२, ८३ र आ.व. २०८३, ८४ दुई आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम पूर्णरूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ९२० बमोजिम डा। उज्जवल चालिसेकास्की लाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालको  नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायबमहान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।