चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी हुँदा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फेरि एकपटक आलोचना र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संघीय संसदीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सरकारको संरचनात्मक बलियोपनका बाबजुद पनि विकास खर्चको गति आशानुकूल देखिएको छैन । यस आर्थिक वर्षमा सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता संसदका दुई ठूला दल मिलेर गठन गरिएको सरकारको अपेक्षित प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा नदेखिनु सरकारप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । यो अवस्था केवल संयोग वा समयको अभावले भएको होइन बरु संरचनागत समस्या कार्यान्वयन तहको लाचारी तथा नीतिगत अलमलको प्रतिबिम्ब हो ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च कुल वार्षिक लक्ष्यको केवल ४०.७ प्रतिशत हो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको खर्च ४४.६८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यसरी हेर्दा बजेट खर्चको अवस्था सुधारोन्मुख नभएर निरन्तर घट्दो छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि आदि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको पाइन्छ । यी मन्त्रालयहरूको औसत पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । कुल मन्त्रालयहरूमध्ये १९ मन्त्रालयले आधा खर्च गर्न पनि नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने ६ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसबाट सरकारी संयन्त्रमा कार्यान्वयन क्षमताको गम्भीर प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

तर खर्च मात्र कमजोर भएको छैन स्रोत संकलन पनि अपेक्षाकृत निकै न्यून देखिएको छ । चालु वर्षको सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो । तर जेठसम्ममा जम्मा १० खर्ब १५ अर्ब संकलन भएको छ । यो आँकडाले लक्ष्यभन्दा राजस्व करिब ४ खर्बले कम उठेको देखाउँछ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा राजस्व ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि लक्षित संख्याबाट निकै पछाडि परेको हो । सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको राजस्व लक्ष्यलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधन गर्दै १२ खर्ब ६७ अर्बमा झारेका थिए । तर त्यही संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि असुली कम हुनु अर्को चिन्ताजनक संकेत हो ।

बजेटमा आश्रित अन्य स्रोतहरू पनि अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भमा चालु वर्षमा साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा १७ अर्ब मात्रै आएको छ । यस्तै वैदेशिक ऋण पनि आधाभन्दा कम मात्रामा भित्रिएको छ । वैदेशिक सहयोगमा यति ठूलो खाडल भएपछि सरकारले खर्च चलाउन आन्तरिक ऋण लिने उपायमा निर्भर रहनुपरेको छ । जेठसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लगभग पूरा भए पनि त्यसले दीर्घकालीन दायित्व थप्ने खतरा बोकेको छ ।

संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधारका गम्भीर घोषणाहरू गर्दै गठन गरिएको शक्तिशाली सरकारको यो अवस्था केवल कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र नभएर नीति निर्माणको चरम असफलता पनि हो । सरकारले न त संविधान संशोधनको दिशामा सार्थक प्रयास गर्‍यो न त आर्थिक क्षेत्रमा कुनै ठोस सुधार ल्याउन सकेको देखियो । सुशासनका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको निरन्तर बढ्दो आरोप खेपिरहँदा सरकार जनविश्वासमा नै असफल भएको संकेत दिन्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामै संरचनागत कमजोरीहरू छन् । विशेषगरी बजेट निर्माणको पूर्वाधार कमजोर छ । स्पष्ट र कार्यान्वयनमैत्री कार्ययोजना निर्माण नगरेर बजेटमा रकम विनियोजन गरिन्छ । खासगरी सांसदहरूको सिफारिसमा आएका साना टुक्रे योजना जसको पूर्वतयारी नहुँदो हो ती बजेटमा समावेश गरिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले खर्चलाई मात्र होइन सम्पूर्ण योजनालाई परिणामविहीन बनाउँछ । यो राजनीतिक हस्तक्षेपले बजेटलाई राजनीतिक उपहारमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।

आयोजना छनोटको प्रक्रिया वैज्ञानिक नभई ‘कागजमै योजना’ को प्रवृत्ति हावी छ । सरकारका बहुसंख्यक योजनाहरू Detailed Project Report (DPR) बिना नै बजेटमा राखिन्छन् । कार्यान्वयन योग्य नहुँदा यस्ता योजनाहरू बजेटमा रकम बाँधेर अलपत्र पर्छन् । प्राविधिक अनुमोदन, मुआब्जा, ठेक्का प्रक्रिया र बजेट निकासा सबै ढिलो हुने भएकाले परियोजना सञ्चालनमा महिनौं विलम्ब हुन्छ । परिणामस्वरूप विकास खर्चको अधिकांश भाग आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हुने गर्छ जसले गुणस्तरीय खर्चको सम्भावना समाप्त पार्छ ।

कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीहरूको क्षमताको अभाव, काम नगर्नेलाई संरक्षण र गर्नेलाई प्रोत्साहन नहुने परिपाटीले प्रशासनिक अनुशासनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । परियोजना प्रमुखहरूलाई कुनै पनि बेला सरुवा गरिने मनोमानी परिपाटी अझै हटेको छैन । कुनै आयोजना सम्पन्न हुन लाग्दाखेरी प्रमुखको सरुवा हुँदा सम्पूर्ण कार्यप्रणाली ध्वस्त हुन्छ । यस्ता प्रशासनिक बेथिति सुधार्ने काममा सरकार असफल देखिएको छ ।

निर्माण कम्पनीहरूसँग हुने मिलेमतो पनि विकास खर्चको ठुलो बाधक हो । ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु योग्यताविहीन निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम दिलाउनु वर्षौंसम्म आयोजनालाई अलपत्र राख्ने प्रवृत्तिले जनताको करदाताको पैसाको दुरुपयोग भएको छ । नियामक संस्थाहरू जस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार वा अन्य अनुगमन संयन्त्र प्रभावहीन भइरहेका छन् ।

राजस्व असुली कमजोर हुँदा र वैदेशिक सहयोग पनि घट्दो क्रममा हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर रहन थालेको छ । यसले निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोतलाई पनि प्रभावित बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारलाई ऋण दिन प्राथमिकता दिने भएकाले निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह घट्छ जसको परिणामस्वरूप उत्पादन र रोजगारीमा पनि गिरावट आउँछ ।

पुँजीगत खर्चको यो गिरावटले निजी क्षेत्रको मनोबललाई गम्भीर असर पुर्याएको छ । सरकारी लगानी नभएसम्म निजी क्षेत्रले पनि ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाउने गर्छ । कतिपय परियोजनामा साझेदारी गर्ने (PPP) मोडलको चर्चा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । न त कानुनी संरचना पर्याप्त छ न त आवश्यक नीतिगत स्पष्टता निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्न नसक्दा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुँदै गएको छ ।

विगतका वर्षहरू हेर्दा पुँजीगत खर्च घट्दो क्रममा छ । २०७६/०७७ मा ५९.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा त्यो ४४.६८ प्रतिशतमा झरेको थियो र यस वर्ष ४०.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो लहरागत गिरावटले देखाउँछ कि समस्या केवल अस्थायी नभएर गहिरो र दीर्घकालीन हो । सरकारले नीति, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका सबै तहमा पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।

अबको आवश्यकता केवल बजेट निर्माण नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि पूर्वतयारी बिना बजेटमा आयोजना नराख्ने कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रालय तथा निकायहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सांसद सिफारिसमा परियोजना समावेश नगर्ने ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र योजनाको अनुगमनलाई डिजिटल पार्ने जस्ता संरचनात्मक सुधारहरू अत्यावश्यक छन् ।

नेपालको सार्वजनिक बजेट प्रणाली केवल तथ्यांकको खेल नभई जनअपेक्षा राज्यको जवाफदेहिता र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारको ध्यान पुनः योजना निर्माणभन्दा कार्यान्वयन सुधारमा जानु आवश्यक छ । यसो नगरे आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी, पूर्वाधार र उत्पादन वृद्धि मात्र होइन समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै जनविश्वास डगमगाउन सक्छ । वर्तमान समय सुधारको अन्तिम अवसर हो यसलाई चुकाउँदा मुलुकको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्नेछ ।

(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )