काठमाडौँ, । आज विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष नोभेम्बर २१...

पुरा पढ्नुहाेस्

Park Safari Resort

कश्मीर विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलमा जोड

पाकिस्तानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावअनुसार समाधान खोज्न आग्रह, दक्षिण एसियाली शान्ति र स्थिरताका लागि भारत–पाकिस्तानबीच संवादको आवश्यकता

1.01K
shares

काठमाडौं । पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पाकिस्तानले विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव, मानवअधिकारको संरक्षण र कश्मीरी जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

कश्मीर ब्ल्याक डे (कालो दिवस) का अवसरमा काठमाडौंस्थित पाकिस्तानको दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जम्मु–कश्मीरको वर्तमान अवस्था, मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासबारे छलफल गरिएको हो।‘कश्मीरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भावी मार्ग’ विषयक कार्यक्रममा नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा कश्मीर विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसले दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरतामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा विवाद समाधानका सम्भावित कूटनीतिक उपायबारे चर्चा गरिएको दूतावासले जनाएको छ।

सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेना श्रीनगर पुगेको घटनालाई स्मरण गर्दै पाकिस्तानले हरेक वर्ष उक्त दिनलाई कश्मीर ब्ल्याक डे का रूपमा मनाउँदै आएको छ। पाकिस्तानको दृष्टिकोणमा उक्त घटनाले जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक भविष्य र कश्मीरी जनताको अधिकारसम्बन्धी विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।

भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीरको विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि दुई देशबीच जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक हैसियत र क्षेत्रीय नियन्त्रणलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो। त्यसयता दुवै देशबीच युद्ध, सैन्य तनाव र कूटनीतिक उतारचढावका विभिन्न घटना भएका छन्।

हाल जम्मु–कश्मीरको भूभाग भारत र पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रका रूपमा विभाजित छ। चीनको पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूभागमा नियन्त्रण छ। भारतले जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्दै आएको छ भने पाकिस्तानले विवादको समाधान कश्मीरी जनताको अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।यस विषयमा भारत र पाकिस्तानका धारणा फरक रहेकाले विवादको समाधान दक्षिण एसियाली कूटनीतिको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक रहँदै आएको छ।

कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज सरिफ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डारका सन्देश पढेर सुनाइएको थियो।राष्ट्रपति जरदारीले जम्मु–कश्मीरमा मानवअधिकारको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले गरेको संवैधानिक परिवर्तनपछि त्यहाँको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार विवादको न्यायपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रयास तीव्र पार्न आग्रह गरेका थिए।

सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरिएको थियो। भारतले उक्त कदमलाई शासन व्यवस्था, विकास र एकीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ भने पाकिस्तानले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ।उक्त निर्णयपछि जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक अवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा व्यवस्थाबारे विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुँदै आएका छन्। यद्यपि, यी विषयमा भारत र पाकिस्तानका आधिकारिक धारणा फरक छन्।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता कायम गर्न जम्मु–कश्मीर विवादको समाधान आवश्यक रहेको बताएका थिए।उनले कश्मीरमा आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्ध तथा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको निरन्तर हिरासतप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै कश्मीरी जनतालाई नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने पाकिस्तानको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

पाकिस्तानले कश्मीर विवादलाई क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षासँग जोड्दै आएको छ। भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक हतियार भएका मुलुक भएकाले दुई देशबीचको तनावले क्षेत्रीय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेर्ने गरेको छ।

विगतमा दुई देशबीच विभिन्न चरणमा वार्ता तथा कूटनीतिक संवाद भएका छन्। तर सीमा विवाद, सुरक्षा चिन्ता, आतंकवादसम्बन्धी आरोप–प्रत्यारोप र जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक हैसियतलगायत विषयमा मतभेद कायम रहँदा सम्बन्धमा उतारचढाव देखिँदै आएको छ।

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डारले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।उनले जम्मु–कश्मीरमा मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर संलग्नता आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कश्मीर विवादमा आत्मनिर्णयको अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय अखण्डताजस्ता विषय लामो समयदेखि बहसमा छन्। पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ भने भारतले जम्मु–कश्मीर आफ्नो आन्तरिक विषय भएको र बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राख्दै आएको छ।यसरी दुवै देशका फरक दृष्टिकोणका बीच विवाद समाधानका लागि संवाद, कूटनीतिक सहकार्य र तनाव न्यूनीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले जम्मु–कश्मीर विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।कार्यक्रममा सहभागीहरूले जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र स्थानीय जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेको पाकिस्तानको दूतावासले जनाएको छ।

जम्मु–कश्मीर विवादको समाधान भारत र पाकिस्तानका लागि मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक सहकार्यका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। दुई देशबीचको तनावले क्षेत्रीय व्यापार, जनस्तरको सम्बन्ध र सुरक्षा सहकार्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।विवाद समाधानका उपायबारे भारत र पाकिस्तानका धारणा फरक भए पनि तनाव न्यूनीकरण, संवादका माध्यम खुला राख्ने प्रयास र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने विषय क्षेत्रीय स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावको व्याख्या तथा भारत–पाकिस्तानबीच प्रत्यक्ष संवादको सम्भावनाले आगामी दिनमा विवादसम्बन्धी कूटनीतिक बहसलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै देशका सरोकार, क्षेत्रीय सुरक्षा र जम्मु–कश्मीरका जनताको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ।