काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले सीमावर्ती नाकाबाट नेपाल भित्रिने सर्वसाधारणले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए।

रिट निवेदनमा दैनिक उपभोगका सामान्य सामानमा समेत भन्सार लगाउने निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै हालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। अब यस विषयमा अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारको निर्णय स्थगित रहनेछ।