काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट स्थानान्तरण गरिएका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका नागरिकलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’को स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ।

सरकारले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको समन्वयमा वैशाख १२ गतेदेखि नदी तथा सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण अभियान अघि बढाएको थियो। हाल स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आवास क्षेत्रमा राखिएको छ।

यसैक्रममा समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको हो। समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले अन्य स्थानका सेन्टरहरूको पनि क्रमिक रूपमा अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा उपलब्ध सेवा, बसोबासको अवस्था, व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे समितिले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ।

समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तअनुसार विस्थापित तथा भूमिहीन समुदायलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसअघि बसेको समितिको बैठकमा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताको पालना गर्दै सुकुमवासी समुदायप्रति संवेदनशील व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका थिए।

त्यसैगरी सरकारले अघि बढाएको भूमिहीन नागरिकको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन अभियानबारे पनि समितिले अध्ययन र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।