काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने तीन विकल्पसहितको अध्ययन प्रतिवेदन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाउन तयारी गरेको छ।

आईतबार काठमाडौंमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि तयार भएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले आई–भोटिङ, सूचना प्रविधि प्रयोग गरी हुलाकमार्फत हुने मतदान र वैदेशिक कुटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमार्फत मतदान, यी तीन विकल्पमध्ये कुनै एक अपनाउन सकिने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आई–भोटिङ सर्वसुलभ, किफायती, सुरक्षित र चुस्त प्रणालीका रूपमा उपयुक्त देखिएको छ। यसका लागि अनुभवी कम्पनी प्रतियोगितामार्फत छनोट गरी नेपालकै आधिकारिक सर्वरबाट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ।समानुपातिक निर्वाचनमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने प्रणालीलाई तत्काल लागू गर्न सकिने र अस्थायी मतदानको अभ्यासलाई आधार बनाएर क्रमशः प्रत्यक्ष तर्फ पनि विस्तार गर्न सकिने निष्कर्ष समावेश गरिएको छ।त्यस्तै, सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोगबाट भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्ने व्यवस्था पनि सम्भावित विकल्पका रूपमा राखिएको छ। तर भौगोलिक दूरी, राजनीतिक–सामाजिक अवस्था तथा नियोगहरूको संरचनागत क्षमताका कारण यो विधि तुलनात्मक रूपमा ‘जटिल’ हुने विश्लेषण छ।

प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले सरोकारवालाबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेटेर प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सम्भावित उपायहरूमाथि विस्तृत अध्ययन गरिए पनि कार्यान्वयन सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ। उक्त प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ। प्रतिष्ठानले विदेश तथा गृहक्षेत्र बाहिर बस्ने नागरिकको ठूलो भाग निर्वाचनबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै पाँच कानुन तथा नियमावली संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। परिमार्जन आवश्यक ठहरिएका कानुन तथा नियमावली हरुमा मतदाता नामावली ऐन २०७३,निर्वाचन ऐन २०७३,प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४,मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली २०६८,प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली २०७४, संशोधन गर्न सुझाएको छ।प्रतिष्ठानले यी ऐननियमावलीका आवश्यक दफा किटान गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको र विदेशी भूमिमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।