काठमाडौं,२९ साउन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति नियुक्ति विवादको केन्द्रमा परेको छ। सरकारले साहित्यकार कुमार नगरकोटीलाई कुलपतिमा नियुक्त गरेपछि साहित्यिक तथा बौद्धिक वृत्तमा नैतिकता, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले यसअघि राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञ छनोट गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिए पनि अन्ततः नगरकोटीको नियुक्तिले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप आलोचकहरूको छ।बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नियुक्ति खारेज गर्दै योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साहित्यिक क्षेत्रले पनि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सक्षम नेतृत्व आउने अपेक्षा गरेको थियो।तर, नगरकोटी नियुक्त भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको र राजनीतिक पहुँचले काम गरेको आरोप उठ्न थालेको छ।

विवादको मुख्य आधार नगरकोटीले वि.सं. २०७१ मा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा आफ्ना निजी जीवनका अनुभवबारे दिएको अभिव्यक्ति बनेको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई सामाजिक र नैतिक रूपमा पतित भएको व्यक्ति भनेर वर्णन गरेका थिए।त्यही अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै धेरै साहित्यकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वमा यस्तो व्यक्तिको नियुक्ति उपयुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।नियुक्तिपछि फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा साहित्यकार, लेखक र पाठकहरूले आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

कतिपयले नियुक्तिलाई प्राज्ञिक संस्थाको अवमूल्यन भनेका छन् भने केहीले खुला प्रतिस्पर्धा केवल औपचारिकता मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। लेखक तथा बौद्धिक समुदायका केही सदस्यले सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्क राज पौडेल (गणेश) पनि विवादबाट अछुतो छैनन्। आलोचकहरूले मन्त्रीको पुरानो लेखमा व्यक्त निजी धारणालाई समेत उद्धृत गर्दै नैतिक नेतृत्वको प्रश्न उठाएका छन्।यद्यपि सरकार वा मन्त्री पौडेलले नियुक्तिसम्बन्धी उठेका आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका नियुक्तिमा निजी प्रकाशन संस्था ‘बुकहिल’सँग सम्बन्धित लेखक तथा स्रष्टालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन।तीनवटै प्रतिष्ठानमा भएका नयाँ नियुक्तिमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको भन्दै पनि आलोचना भइरहेको छ।सामाजिक अभियन्ता रक्षा बम र पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। रावलले नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको झल्को नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।नियुक्तिविरुद्ध साहित्यकार, लेखक र सामाजिक सञ्जालमा चरणबद्ध विरोध भइरहे पनि सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।यससँगै प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वमा नैतिकता, योग्यता र पारदर्शिताको मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने बहस थप चर्किएको छ।