काठमाडौं ३२ असार । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामा आबद्ध राइडरहरूका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको संशोधनअनुसार अब पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने व्यक्तिहरूले ५ प्रतिशतका दरले भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरबाट कारोबारको समयमा ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गर्नुपर्ने जनाएको छ।विभागका अनुसार कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरिएको छ। यसअघि राइड–सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीमा रहेको अन्योल हटाउँदै यस क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।नयाँ नियमअनुसार राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको भ्याट तथा त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।त्यस्तै, प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्नेछ। तर, यसरी संकलन गरिएको रकम तथा जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आयका रूपमा गणना हुने छैन। साथै, राइडरको तर्फबाट संकलित उक्त करमा प्लेटफर्मले कर कट्टी (इनपुट भ्याट) सुविधा पनि पाउने छैन।यसका अतिरिक्त राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।सरकारले सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि केही अनिवार्य सर्त तोकेको छ। अबदेखि राइडल सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर सेवा दिने प्रत्येक राइडरसँग स्थायी लेखा नम्बर

(प्यान)अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ।यद्यपि राइडर स्वयंले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता भने नरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ।