काठमाडौँ, । आज विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष नोभेम्बर २१...

पुरा पढ्नुहाेस्

Park Safari Resort

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमण

1.77K
shares

लेखक: बालमुकुन्द रेग्मी

अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानविरुद्ध गरिएको युद्ध केवल भूभाग वा आर्थिक मुद्दामाथिको सामान्य द्वन्द्व थिएन। यसको एउटा पक्ष १९४८ मा यहुदी राष्ट्र इजरायलको स्थापना भएपछि यहुदी राज्य र व्यापक इस्लामिक विश्वबीच रहेको ऐतिहासिक वैमनस्यसँग जोडिएको थियो। इजरायल त्यस्तो भूमिमा स्थापना गरिएको थियो जहाँ समयक्रममा साम्राज्य, जनसांख्यिक अवस्था र सीमाहरू परिवर्तन हुँदै आएका थिए। सन् १९१७ को बेलायतको बाल्फोर घोषणाले त्यस्तो क्षेत्रमा यहुदीहरूको राष्ट्रिय गृह स्थापना गर्ने आधार तयार गर्‍यो, जहाँ करिब ९० प्रतिशत जनसंख्या गैर–यहुदी थियो। त्यसपछि सन् १९२३ मा राष्ट्रसंघको म्यान्डेटले त्यसलाई अघि बढायो, सन् १९४७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको विभाजन योजनाले त्यसलाई संस्थागत गर्‍यो र अन्ततः सन् १९४८ मा इजरायलको घोषणासँगै त्यो प्रक्रिया पूर्ण भयो।

दोस्रो, इजरायल र अमेरिका इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्ने निर्णयमा दृढ थिए। इरानले सन् १९५७ मा अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण आणविक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो र सन् १९६७ मा अमेरिकाले उपलब्ध गराएको आणविक रियाक्टर सञ्चालनमा आएको थियो। इरानले सन् १९६७ मा आणविक अप्रसार सन्धि (NPT) मा हस्ताक्षर गर्‍यो र सन् १९७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) सँग सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। तर सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका–इरान सम्बन्ध बिग्रिन थाले। नयाँ शासनले गोप्य रूपमा युरेनियम समृद्धिकरण गरिरहेको पाइएपछि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसँगको वार्ताबाट इरानले उक्त कार्यक्रम स्थगन गर्न सहमति जनाएको थियो। पछि इरानले पुनः युरेनियम समृद्धिकरण सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि IAEA ले इरानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पुर्‍यायो। लामो समयसम्म चलेका द्वन्द्व, प्रतिबन्ध र वार्तापछि इरान र विश्व शक्तिहरूबीच संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) मा सहमति भयो। त्यसअनुसार इरानले युरेनियम समृद्धिकरणमा कडा सीमा स्वीकार्ने, IAEA को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण मान्ने सर्तमा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइयो। तर कार्यान्वयनका क्रममा मतभेद उत्पन्न भए र अन्ततः उक्त सम्झौता विफल भयो।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भू–राजनीति र विश्व आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। सन् १९७१ सम्म आइपुग्दा अमेरिकी मुद्रास्फीति र व्यापार घाटाले सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौताको अन्त्य गरायो, जसले डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो। अमेरिकी डलरलाई बलियो बनाउन वासिङ्टनले सन् १९७४ मा रियादसँग सुरक्षा प्रत्याभूतिको बदलामा तेलको कारोबार केवल अमेरिकी डलरमा गर्ने र साउदी तेल आम्दानी अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने सहमति गर्‍यो। सोभियत संघ र वार्सा सन्धिको पतनपछि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन्यो। मुख्यतः फारसी शिया गणतन्त्र इरान र मुख्यतः सुन्नी अरब राजतन्त्र साउदी अरेबियाबीच ऐतिहासिक तथा भू–राजनीतिक मतभेद थिए। दुवैले इजरायललाई मान्यता नदिए पनि अमेरिका, रुस र चीनलगायत प्रमुख शक्तिहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धको स्तर फरक–फरक थियो। यिनै भिन्नतालाई उपयोग गर्दै अमेरिकाले खाडीका धेरै देशहरूमा आफ्ना सैनिक अड्डाहरू स्थापना गर्‍यो। इरानले भने इजरायल र अमेरिकाको क्षेत्रीय उपस्थितिलाई आफ्नो स्थायित्व र क्षेत्रीय हितका लागि प्रमुख खतरा मान्दै आएको छ। रुस र चीनले इरानसँगको सहकार्यमा आशा देखेका छन्।

इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको आक्रमण

दुवै पक्ष लामो समयदेखि एकअर्काप्रति शत्रुतापूर्ण रहे पनि दशकौँसम्म उनीहरूले मुख्यतः प्रतिनिधिमूलक (प्रोक्सी) युद्ध लड्दै आएका थिए। सन् २०२५ को जुनमा इजरायलले अचानक इरानका सैनिक तथा आणविक केन्द्रहरूमा लक्षित आक्रमण गर्‍यो, जसको जवाफमा इरानले सयौँ ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गर्दै व्यापक प्रतिआक्रमण गर्‍यो। अमेरिकी सेनाले पनि इजरायलसँग मिलेर इरानका तीनवटा आणविक केन्द्रमा बमबारी गर्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पहलमा भएको नाजुक युद्धविरामपछि १२ दिनसम्म चलेको प्रत्यक्ष आक्रमण औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो।

फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानी सैन्य सम्पत्ति तथा नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै समन्वित र व्यापक सैन्य अभियान सञ्चालन गरे। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकाले सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या गर्‍यो। अमेरिकाको उद्देश्य इरानमा शासन परिवर्तन गराउनु थियो, तर परिणाम ठीक उल्टो आयो। इरानी जनता शासनको पक्षमा उभिए र उनका छोरा मोज्तबा खामेनीलाई उत्तराधिकारीका रूपमा चयन गरे।

इरानले उक्त हत्यालाई युद्धको घोषणा भन्दै निन्दा गर्‍यो र तत्कालै इजरायली शहरहरू तथा क्षेत्रीय अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा अभूतपूर्व ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्‍यो। तेहरानले पूर्ण प्रतिरोधको घोषणा गर्दै आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगी सञ्जाललाई सक्रिय बनायो। साथै, इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध गर्न समुद्री बारुदी सुरुङ, जहाजविरोधी मिसाइल तथा तीव्र गतिको आक्रमणकारी जलयान परिचालन गर्‍यो, जसले विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गलाई बन्द गरिदियो।यसको विश्वव्यापी प्रभाव तत्काल देखिन थाल्यो।

पाकिस्तानको प्रवेश

पाकिस्तान मार्च २३ मा मध्यस्थकर्ताका रूपमा युद्धमा प्रवेश गर्दै इस्लामाबादमा वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यो। पाकिस्तानले यस प्रक्रियामा चीन तथा अन्य केही सरोकारवालासँग पनि विश्वासमा लिएर अघि बढेको देखिन्छ। अमेरिका र इरानबीच गतिरोध कायम रहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले अप्रिल ५ मा कडा समयसीमा तोक्दै इरानको सम्पूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए। अप्रिल ७ मा उनले “आज राति एउटा सम्पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ” भन्ने चेतावनीसमेत दिए। तर उक्त समयसीमा समाप्त हुनुभन्दा केही घण्टा अघि पाकिस्तानले सफलतापूर्वक दुई साताको समय थप गराउन भूमिका खेल्यो। लामो समयसम्म वार्ता असफल भए पनि त्यसपछि गहन कूटनीतिक प्रयास पुनः सुरु भयो र अन्ततः जुन १४ मा प्रारम्भिक सहमतिको रूपरेखा तयार भयो। राष्ट्रपति ट्रम्प र राष्ट्रपति पेजेशकियानले जुन १७ मा विद्युतीय माध्यमबाट १४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र इस्लामाबाद समझदारीपत्र (MoU) जुन १८ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो।

यस शान्ति प्रयासले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो श्रेय दिलाएको छ। पाकिस्तानसँग ९०० किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको अशान्त छिमेकले शरणार्थीको चाप, सीमापार अपराध, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधदेखि घरेलु हिंसासम्मका समस्या निम्त्याउन सक्थ्यो। यसले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्थ्यो।यो पहिलो पटक होइन कि पाकिस्तानले शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गरेको हो। शीतयुद्धका बेला अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण हुँदा पाकिस्तानले हेनरी किसिन्जरलाई गोप्य रूपमा इस्लामाबादमा आतिथ्य प्रदान गर्‍यो र सन् १९७१ मा उनको ऐतिहासिक बेइजिङ भ्रमणको व्यवस्था मिलायो। त्यसले राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमण तथा अमेरिका–चीन सम्बन्ध सामान्यीकरणको बाटो खोल्यो। पाकिस्तानले सन् १९८८ को जेनेभा सम्झौतामा सक्रिय कूटनीतिक भूमिका खेलेको थियो, जसले अन्ततः सोभियत संघको अफगानिस्तानबाट फिर्ती सुनिश्चित गर्‍यो। सन् २०१८–२०२१ सम्म अमेरिका–तालिबानबीच भएका विभिन्न चरणका वार्तालाई पाकिस्तानले आयोजना वा सहयोग गरेको थियो, जसले दोहा सम्झौता तथा अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानबाट फिर्ती प्रक्रियामा योगदान पुर्‍यायो। त्यसैगरी पाकिस्तानले साउदी अरेबिया र इरानबीच सम्बन्ध सामान्य बनाउन पनि सहयोग गरेको थियो।

पाकिस्तान कसरी सफल भयो?

अमेरिका–चीनबीच सञ्चारको पुल बन्नु पाकिस्तानका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज थियो। इतिहासमा अमेरिका र चीन दुवैका सोभियत संघसँग सम्बन्ध कमजोर थिए। दुवै देश द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्ने उपाय खोजिरहेका थिए। सोभियत संघले पाकिस्तानको प्रतिद्वन्द्वी भारतलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेको थियो। यस्ता भू–राजनीतिक अवस्थाले पाकिस्तानलाई उपयुक्त सम्पर्क माध्यम बनायो।आफ्नो छिमेकी मध्यपूर्वका साना वा मध्यम आकारका मुस्लिम राष्ट्रहरूमा हुने द्वन्द्वमा पाकिस्तानको मध्यस्थता गर्ने क्षमता उसको आणविक शक्ति, अग्रणी मुस्लिम राष्ट्रको हैसियत, असंलग्न परम्परा, विभिन्न क्षेत्र तथा वैचारिक धारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने क्षमता तथा रणनीतिक भौगोलिक अवस्थाबाट आएको हो।

इरानविरुद्धको पछिल्लो अमेरिका–इजरायल युद्ध अमेरिकाले सोचेजस्तो सहज रूपमा अघि बढेन। अमेरिकाका उत्कृष्ट लडाकु विमानहरू खसालिए। मिनाबस्थित शाजेरेह तय्येबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणमा १७५ जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये अधिकांश बालबालिका थिए। यस घटनाले ट्रम्पको विश्वव्यापी आलोचना गरायो। युद्ध सुरु भएसँगै ट्रम्पको घरेलु लोकप्रियता घट्यो। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता परम्परागत सहयोगीहरूले अमेरिकी कदमको आलोचना गरे। धेरै युरोपेली सहयोगीहरूले सैन्य अभियानमा सहभागी हुन अस्वीकार गरे, अमेरिकी सेनाको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाए र अमेरिकी रणनीतिप्रति शंका व्यक्त गरे। यसबाहेक युद्धले विश्व आपूर्ति शृङ्खला, क्षेत्रीय शान्ति तथा रोजगारीमा गम्भीर असर पुर्‍यायो। धेरै विश्लेषकहरूले चीनले युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई पनि जितिरहेको टिप्पणी गरे। विश्वका अन्य देशहरूझैँ अमेरिकाले पनि पाकिस्तानको शान्ति प्रस्तावलाई राहतका रूपमा लिएको हुनुपर्छ।

अमेरिका वा इरानमध्ये कुनै पनि पक्ष पाकिस्तानको शान्ति आह्वान अस्वीकार गरेर उसलाई असन्तुष्ट पार्ने अवस्थामा थिएन। त्यसो गर्नु भनेको आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अझ टाढा पुर्‍याउनु हुन्थ्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सबैलाई थाहा थियो कि पाकिस्तानको प्रस्ताव कुनै स्वार्थबाट निर्देशित थिएन। त्यो पूर्ण रूपमा मानवीय उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। ट्रम्पले पाकिस्तानको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै इरानमाथिको आक्रमण दुई साताका लागि स्थगित गरे, जसले अन्ततः थप वार्ताको ढोका खोल्यो र हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुल्ने वातावरण बनायो। हामी आशा गर्छौं कि यो युद्ध स्थायी रूपमा अन्त्य हुनेछ र मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापित हुनेछ।

(रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा चीनको सिचुआन नर्मल विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक हुन्।)