काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ लाई परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने बाटो खुला गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकका प्रत्येक दफामाथि विस्तृत छलफल गरी माघ ९ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पर्यटनसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको जानकारी दिँदै, छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको स्पष्ट पारिन्। तोकिएकै कार्यतालिकाअनुसार विधेयक सभामा पेस गरिने उनले बताइन्।

बैठकमा विशेषगरी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई हिमाल आरोहण अनुमति तथा राजस्व सङ्कलनमा दिइँदै आएको एकल अधिकारबारे गहन छलफल भएको थियो। समितिका सदस्यहरूले सङ्घीयताको मर्मविपरीत कुनै एक संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिन नहुने र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी, युद्ध पर्यटनको अवधारणामा पछिल्लो समय देखिएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनजस्ता समसामयिक सामाजिक सन्दर्भलाई पनि कानुनीरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावहरू बैठकमा उठेका थिए।छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार कुनै पनि संस्थालाई एकाधिकार दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै, सङ्घीय ढाँचाअनुरूप सबै सरोकारवालाको अपनत्व रहने गरी कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

विधेयक पारित भएसँगै पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रणाली, पर्वतारोहण अनुमति प्रक्रिया तथा रोयल्टी वितरणमा नयाँ र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।