काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिएका छन् । आयोगको संवैधानिक हैसियत र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बयान नदिने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका ओलीले आइतबार आफ्नै निवासमा पुगेको आयोग टोलीलाई लिखित तथा मौखिक बयान दिएका हुन् ।

आइतबार नै ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि करिब दुई घण्टा लामो बयान दिएका छन् । दुवै आयोगसमक्ष ओलीले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्न आफूले कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् ।ओलीले यसअघि पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सोही आन्दोलनपछि व्यापक जनआक्रोश चुलिँदै जाँदा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए ।

मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै पुगेर बयान दिएका ओलीले भने जाँचबुझ आयोगको कार्यालय जान अस्वीकार गर्दै आयोग टोलीलाई आफ्नै निवास गुन्डुमा बोलाएका थिए । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार ओलीको लिखित र मौखिक दुवै प्रकारका बयान लिइएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ओलीसँग निवासमै पुगेर बयान लिइएको पुष्टि गरे । सुरुमा बयान नदिने अडान लिएका ओलीले पछिल्लोपटक भने ‘आयोगका पदाधिकारी घरमा आए चिया खुवाएर पठाउने’ अभिव्यक्ति दिँदै बयानको औपचारिकता पूरा गर्न सकिने संकेत गरेका थिए । सरकारले पनि ‘निर्वाचन वातावरण सहज बनाउन अप्ठ्यारा हटाउने’ भन्दै ओलीलाई उनकै अनुकूल बयान दिन वातावरण बनाइदिएको स्रोतको दाबी छ ।

उता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे करिब दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ गरिसकेको छ । पुस महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको आयोगकी सदस्य थापाले बताइन् ।ओलीसँगको बयानसँगै जाँचबुझ आयोगले पनि अब प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने भएको छ । बयान संकलनको काम लगभग सकिएको छ, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, अब हामी विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनतर्फ अघि बढ्छौँ ।आयोगको म्याद ९ माघसम्म रहेकाले सोही अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

गत २३ भदौमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा बानेश्वर क्षेत्रमा चरम दमन भएको थियो । सो क्रममा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गरी भिडमाथि गोली चलाउँदा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । उक्त दमनविरुद्ध भोलिपल्ट देशैभरि आन्दोलन चर्किँदा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । २४ भदौमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेको थियो ।

आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई मध्यावधि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, आन्दोलनमा भएको दमनमा संलग्नमाथि अझै ठोस कारबाही हुन नसकेको भन्दै सहिद परिवार र जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

-एजेन्सी