काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले कडा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि सरकारी परियोजना, स्रोत–साधन वा सम्पत्ति निर्वाचन प्रचारका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि राज्यका स्रोत कुनै दल वा उम्मेदवारको हितमा प्रयोग भएमा त्यसलाई गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिइनेछ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने अन्य कार्यक्रममा अवरोध पुर्‍याउने, निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री वा सूचनामा हेरफेर गर्ने वा बिगार्ने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा हुने सम्भावित अव्यवस्था रोक्ने लक्ष्य राखेको आयोगको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारी वा अर्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शैक्षिक र सार्वजनिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उद्देश्य लिएको छ ।

आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वा प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । निजी घर वा जग्गामा समेत घरधनीको स्वीकृति बिना कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्न नपाइने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नसमेत कडाइका साथ रोक लगाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिँदै सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार र मर्यादित भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।