काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा केन्द्रित हुने भएको छ । अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै मुद्दा एउटै प्रक्रियामा अघि बढाउन आदेश दिएको छ । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकता अब सामूहिक न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका ५७ सांसद, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की हसिना खातुन तथा स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पूरक निवेदन दायर गरेका थिए । ती निवेदनमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभिन्न अधिवक्ता, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अलग–अलग रिट दायर गरेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसद सदस्य नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिएका थिए।

अब सबै रिटको संयुक्त सुनुवाइबाट संसद विघटनको निर्णय संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।