काठमाडौँ, ३० भदौ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। सोमबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

शपथ लिनेहरूमध्ये अर्थविद् रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले यसअघि पनि अर्थ प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् र वित्तीय सुधारका विषयमा सक्रिय आवाज उठाउँदै आएका छन्। आर्थिक संकट, वैदेशिक लगानीको कमी र राजस्व सङ्कलनमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खनाललाई मन्त्री बनाइएकोले आगामी आर्थिक नीतिहरूमा जनताको चासो बढेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको छ। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर व्यापक जनसमर्थन हासिल गरेका थिए। ऊर्जा क्षेत्रसँगै यातायात र सहरी विकासजस्ता चुनौतीपूर्ण क्षेत्र सम्हाल्न उनलाई दिएको जिम्मेवारीलाई सरकारको महत्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको छ।

त्यस्तै, अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक मुद्दा तथा न्यायिक सुधारमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका अर्याललाई कानुन मन्त्रालयसँगै गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्र दिनु सरकारको सुधार र पारदर्शिताप्रतिको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूले यो विस्तारलाई व्यावसायिकता र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। हाल देश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती र जेन-जेड आन्दोलनका कारण दबाबमा रहेको बेला प्राविधिक दक्षता र जनसमर्थन प्राप्त व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुले प्रधानमन्त्री कार्कीको रणनीति प्रष्ट भएको देखिएको छ। अबको प्रमुख चुनौती भनेकै आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, शहरी व्यवस्थापन र विधिको शासनलाई बलियो बनाउन नयाँ मन्त्रीहरूले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।