काठमाण्डौ, २९ भदौ ।  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले अब आफ्नो नेतृत्वको पहिलो परीक्षा दिन लागेकी छिन् न्त्रिपरिषद् गठन। उनले ठूलो संख्यामा हैन  सानो आकारको तर प्रभावकारी टोली बनाउन खोजिरहेकी छिन्। यसैलाई हेर्ने हो भने यो प्रयोग नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिमा एउटा फरक मोड हुनसक्छ।

अहिलेसम्म सरकार बन्नासाथ मन्त्रालय बाँडफाँट दलहरूको भागबन्डामा आधारित रह्यो, तर कार्कीले दलभन्दा बाहिरका कानुनविद्, वैज्ञानिक, कलाकार, व्यापारी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने सम्भावना देखाएर परम्परागत धारणामा चुनौती दिएको छ, यसले  साँच्चै नयाँ अभ्यासको सुरुवात त हो ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

ओमप्रकास अर्याल जस्ता कानुनविद् वा आनन्दमोहन भट्टराई जस्ता पूर्वन्यायाधीशको नाम चर्चा हुनु कार्कीको न्याय र सुशासनप्रतिको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ, त्यस्तै महावीर पुन वा कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना भने प्राविधिक दक्षता र नवप्रवर्तन लाई सम्मान गर्ने सोचसँग जोडिन्छ।

 यसैबीच कलाकार राजेशपायल राई वा व्यापारी आसिमजंग बस्नेतजस्ता नाम पनि बाहिर आएका छन् जसले लोकप्रियता र व्यवसायिक दृष्टिकोण दुवैलाई सरकारभित्र भित्र्याउने संकेत दिन्छ तर प्रश्न छ यस्तो विविध अनुहारले कति समयसम्म एउटै तालमा काम गर्न सक्ला ? राजनीतिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सरकारी संरचनाभित्र टिक्न सजिलो छैन। सुरक्षाकर्मी, वैज्ञानिक वा कलाकारलाई मन्त्रालय चलाउने व्यवहारिक ज्ञान कत्तिको छ भन्नेमा शंका रहन्छ। अझै दलहरूले आफूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गरेमा संसद्बाट आवश्यक समर्थन जुटाउन पनि कठिन हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सानो मन्त्रिपरिषद् देशको राजनैतिक संस्कृतिमा वैकल्पिक सोच को अभ्यास हो। यो प्रयोग सफल भयो भने नेपालमा विशेषज्ञ  मुखी सरकारको मार्ग खुलेर आउने सम्भावना छ। तर असफल भयो भने दलहरूको आलोचना तीव्र हुँदै फेरि पुरानै भागबन्डाको बाटोमा फर्किने खतरा छ।

अतः यो मन्त्रिपरिषद् गठन केवल नामको खेल मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने निर्णायक संकेत बन्न सक्नेछ।