काठमाडौँ, २७ भदौ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका हुन्। युवा पुस्ताको निरन्तर आन्दोलन र दलहरूमाथिको दबाबका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताबीच कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। कार्की यसअघि पनि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा इतिहासमा नाम लेखाइसकेकी थिइन्। अब उनले देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर पुनः नयाँ इतिहास रच्ने अवसर पाएकी छन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ मा रहेको “संविधानको संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन” भन्ने दफालाई आधार मानेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा गरेका छन्। यसअघि बनेका सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए। तर कार्कीको नियुक्ति भने धारा ७६ भन्दा बाहिर गएर गरिएको हो, जसलाई कतिपय कानुनविद्हरूले असामान्य भनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै कार्कीले संसद् विघटन गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्। सोही आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले देशभर भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध ब्यापक प्रदर्शन गरेको थियो। संसद् विघटन र निर्णय प्रक्रियामा युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागले राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार दबाबमा परेको थियो। आन्दोलनरत युवाले राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूलाई घेराबन्दी गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटनतर्फ झुकेर सहमति गरेका थिए।

सुशीला कार्कीलाई ‘बोल्ड’ न्यायमूर्तिको रूपमा चिनिन्छ। प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा निर्णयहरू गरेकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको चुनौती अझ ठूलो छ। जस्तै,  दलहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै चुनाव सम्पन्न गराउनु, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेर खरानी भएका प्रशासनिक संरचनाको पुनःनिर्माण, आन्दोलन दमनमा संलग्न दोषीहरूको छानबिन र कारबाही जस्ता विषय हरु उनले तत्काल सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित भएनन्। दुवै जना संसद् विघटनको विपक्षमा छन्। प्रमुख दलहरू पनि यो कदम संविधानबाहिरको व्याख्या भएको भन्दै आलोचनामा छन्। तर राष्ट्रपति र कार्की दुवैले संविधानको संरक्षणकै लागि यो कदम चालिएको बताइरहेका छन्।

नेपालको ४२औं प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की अब देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकाल्ने जिम्मेवारी बोकेकी छन्। राष्ट्रपति पौडेलले शपथ कार्यक्रममा भनेका थिए देश  र जनता बचाउन सफल हुनुहोस्।

कार्कीको यो नियुक्तिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ, जसले मुलुकलाई फेरि नयाँ दिशामा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।