काठमाडौं । नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकले ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको नेतृत्व सीमा हटाउने विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकले संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । संशोधनले अब पार्टीमा साधारण र संगठित दुई किसिमका सदस्य हुने व्यवस्था, साथै जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी स्वरूप दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टीभित्र सक्रिय भूमिकाको सम्भावनाबारे बैठकमा मतभेद देखा पर्‍यो । अधिकांश सदस्यले राष्ट्रको सर्वोच्च पद सम्हालेको व्यक्तिले पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किनु उचित नहुने धारणा राखे । अध्यक्षका रूपमा भण्डारीको सम्भावित भूमिकालाई तत्काल अस्वीकार्य ठान्दै निर्णय अर्को कमिटीमार्फत हुने जनाइएको छ ।

शनिबारको बैठकमा विभिन्न नेताहरू—गोरख बोगटी, अग्नि खरेल, भीम आचार्य, मुकुन्द न्यौपाने, हिक्मत कार्की, राजेन्द्र गौतम लगायत—ले विधान संशोधनको पक्ष, विपक्षमा आ-आफ्नो धारणा राखे । पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले भने वर्तमान सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओली नै नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रचण्ड, शेखर कोइराला र विद्यादेवी भण्डारीबीच भएको संवादलाई उनले एमाले कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गरे ।

चीन भ्रमणपछि विद्या कमरेडको भेटघाटहरू एमालेलाई कमजोर पार्ने योजनासँग जोडिएका छन्,उनले भने, वाम एकताको नाममा फेरि एमालेलाई किनारा लगाउने खेल दोहोरिन सक्दैन । तर अर्का सदस्य आनन्द पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपतिलाई निषेध गर्ने होइन, विधिसम्मत रूपमा पार्टीमा पुनः सक्रिय गराउनुपर्ने सुझाव दिए । पोखरेलले भावनात्मक, राजनीतिक र संगठनात्मक एकता बलियो पार्न खुला स्वागत आवश्यक रहेको बताए ।

७० वर्षे सीमा ल्याउँदा नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउने आशा पलाएको थियो, तर अहिलेको संशोधन प्रस्तावले त्यो आशा तोडिएको छ पोखरेलको भनाइ थियो । नेता गोकुल बास्कोटाले भने समन्वयकारी र सन्तुलित धारणा राख्दै विवाद समाधानका लागि ओली–भण्डारी छलफल आवश्यक भएको बताए । दुवैको सम्बन्धको जग विश्वास हो, त्यसैले प्राविधिक होइन, राजनीतिक ढंगले यो विषय टुंग्याउनु जरुरी छ, उनले भने ।