काठमाडौं, २५ भदौ। नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा भदौ २५ अर्थात् सेप्टेम्बर १० विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको दिन हो। शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि संविधान निर्माणको निर्णायक समय हुँदै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विवादसम्म आइपुग्दा यस दिनले नेपालको समकालीन राजनीतिक यात्राका विभिन्न मोडलाई सम्झाउने गर्छ।विगतका विभिन्न वर्षमा भदौ २५ का दिन भएका गतिविधि हेर्दा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा चलेका बहसको झल्को पाइन्छ।

२०६३ साल भदौ २५ अर्थात् सेप्टेम्बर १०, २००६ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीचको शान्ति प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणमा थियो।जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य हुँदै राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच सहकार्यको वातावरण बनेको थियो। जेठमा सरकार र माओवादीबीच युद्धविराम आचारसंहिता बनेको तथा असारमा सरकार, सात दल र माओवादीबीच आठबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने र संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

तर भदौ २५ सम्म आइपुग्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ताले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन। तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री अमिक शेरचनले शान्ति वार्ता सुस्त भए पनि प्रक्रिया भत्किने अवस्थामा भने नरहेको बताएका थिए। सरकार र माओवादीबीचको वार्तामा करिब तीन महिनाको अन्तराल देखिएको र अन्तरिम राजनीतिक संरचना, राजतन्त्रको भविष्य तथा संविधानसभा निर्वाचनलगायतका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी थियो।

त्यस समय हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकुको भविष्य शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक थियो। पछि यही प्रक्रियाले हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति र संयुक्त राष्ट्रसंघीय भूमिकाको आधार तयार गर्‍यो। अन्ततः मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ्यो।यसर्थ भदौ २५, २०६३ लाई शान्ति प्रक्रिया निर्णायक निष्कर्षमा पुग्नुअघिको संक्रमणकालीन तथा राजनीतिक संवाद तीव्र बनाउनुपर्ने समयका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

भदौ २५, २०७२ अर्थात् सेप्टेम्बर १०, २०१५ मा नेपाल दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा थियो।भूकम्पपछिको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रमुख दलहरू संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारीमा थिए। तर संविधानको प्रस्तावित संघीय संरचना, प्रदेश सीमांकन, प्रतिनिधित्वलगायतका विषयलाई लिएर मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टि र आन्दोलन भइरहेको थियो।त्यस दिन संविधानसभामा संविधान विधेयकमाथिको छलफल जारी थियो। प्रमुख दलका नेताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नहुने धारणा राख्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए। संविधानसभाको अभिलेखअनुसार सेप्टेम्बर १० मा पनि संशोधित संविधान विधेयकमाथिको छलफल जारी थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनरत मधेसी तथा थारु शक्तिलाई वार्तामा आउन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। तर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वार्ताका लागि केही पूर्वसर्त अघि सारेको थियो।यसबीच तराई मधेसमा बन्द, प्रदर्शन, झडप तथा कर्फ्यूसम्मका घटनाहरू भइरहेका थिए। संविधान निर्माण प्रक्रिया र मधेस आन्दोलनबीचको तनावले मुलुकको राजनीतिक वातावरण निकै संवेदनशील बनेको थियो।अन्ततः प्रमुख दलहरूको बहुमत प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण अघि बढ्यो र भदौ ३०, २०७२ अर्थात् सेप्टेम्बर २०, २०१५ मा नेपालको संविधान जारी भयो। तर संविधान जारी भएपछि पनि मधेस आन्दोलन र असन्तुष्टिका विषय लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहे।यस अर्थमा भदौ २५, २०७२ नेपालको संविधान निर्माण र असन्तुष्ट पक्षसँग संवादबीचको तनावपूर्ण अवस्थाको प्रतिनिधि दिनका रूपमा स्मरण गर्न सकिन्छ।

भदौ २५, २०७८ अर्थात् सेप्टेम्बर १०, २०२१ मा नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा थियो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता।अमेरिकी सरकारको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद थियो। यही पृष्ठभूमिमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड. सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो। टोली सेप्टेम्बर ९ मा काठमाडौं आइपुगेको थियो।

नेपाल भ्रमणका क्रममा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन र त्यससम्बन्धी राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेकी थिइन्।

भदौ २५ कै दिन सुमारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरिन्। भेटमा एमसीसी कम्प्याक्टसँगै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए। तर सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे मतभेद थियो। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले सम्झौताका केही प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि तत्काल आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन।एमसीसी सम्झौताको विषयले नेपालमा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, वैदेशिक सहायता, अमेरिकी रणनीति तथा विकास पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बहसलाई तीव्र बनाएको थियो। सुमारको चारदिने नेपाल भ्रमण पनि यही राजनीतिक अन्योलका बीच सम्झौता संसद्बाट अघि बढाउने उद्देश्यसहित भएको थियो।

भदौ २५ का यी तीन फरक वर्षका घटनालाई सँगै हेर्दा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्राका तीन महत्वपूर्ण चरण देखिन्छन्।२०६३ मा नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियातर्फ अघि बढिरहेको थियो। २०७२ मा देश नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णायक चरणमा पुगेको थियो भने २०७८ मा नेपालको विकास, वैदेशिक सहायता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौता राजनीतिक विवादको केन्द्रमा थियो।यी घटनाहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित नभई शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयसँग निरन्तर जोडिँदै आएको देखाउँछन्।त्यसैले भदौ २५ नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डका महत्वपूर्ण बहस र परिवर्तनलाई सम्झाउने एउटा उल्लेखनीय मिति बनेको छ।