काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा कर, पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिएको बताएका छन्।

मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ढकालले अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिसँग उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बजेटमार्फत कसरी थप प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, स्वदेशी उत्पादन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक कदमबारे सुझाव संकलन गरेका थिए।

ढकालले उद्योगीहरूले विशेषगरी कर संरचना, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता तथा नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए। ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक देखिएको र अर्थमन्त्रीले आवश्यक सुधारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ।

उनले कच्चा पदार्थ, आयात शुल्क तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने करका कारण उद्योग सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती उत्पन्न भएको विषय पनि उद्योगीहरूले उठाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल संशोधन गर्न सकिने र अन्य विषय नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गरिने संकेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन्।

ढकालले छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको पनि सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा समेत उद्योगीहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए। विशेषगरी ऋण प्रवाह, कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल) मार्गदर्शन, उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कर्जा उपलब्धता तथा वित्तीय नीतिका प्रभावबारे उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या प्रस्तुत गरेका थिए।

उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले आ आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीबारे सरकारलाई जानकारी गराएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले बताए।

उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको निरन्तर संवादले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास पनि ढकालले व्यक्त गरे।