नयाँ दिल्ली, १० साउन । भारतको केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रल्हाद जोशीले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई दिएको नयाँ जिम्मेवारी पूर्ण इमानदारी, निष्ठा र समर्पणका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री जोशीले प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउदै नले भने, प्रधानमन्त्रीले मलाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ म यो जिम्मेवारी पूर्ण इमानदारी र निष्ठाका साथ पूरा गर्नेछु यसका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिन्छु भनेका छन्।

जोशीका अनुसार मोदी नेतृत्वको सरकारले विगत १२ वर्षमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा ऐतिहासिक निर्णयहरू गर्दै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। उनले पूर्व शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको कार्यकालको पनि प्रशंसा गर्दै पछिल्ला चार पाँच वर्षमा नयाँ शिक्षा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे।

उनले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतको शिक्षा प्रणाली पहिलेभन्दा आधुनिक, व्यवस्थित र सुदृढ बन्दै गएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रको थप विकासका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रल्हाद जोशीलाई दिएका हुन्। राष्ट्रपतिले प्रधानको राजीनामा तत्काल प्रभावबाट स्वीकृत गरेपछि जोशीलाई उनको विद्यमान मन्त्रालयसँगै शिक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो।

यसैबीच, धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि सरकार र कक्रोज जनता पार्टीबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि उक्त दलले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।‘पेपर लिक’ प्रकरणको विरोधमा कक्रोज जनता पार्टीको आह्वानमा ३६ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो भने सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङचुकले २८ दिन लामो आमरण अनशन गरेका थिए। शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन चर्किएपछि अन्ततः धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यससँगै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै ‘पेपर लिक’मा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले यस्तो अपराधमा संलग्नलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक ल्याइने बताएका छन्।