काठमाडौँ । राजस्व संकलनमा परेको दबाब र इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ। यो निर्णयलाई सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययी शासनको संकेत का रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्रै पाउनेछन्। त्यस्तै, सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनमा पनि इन्धन सुविधा आधाभन्दा बढी घटाइएको छ। यसअघि ३०–५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्रै उपलब्ध हुनेछ।दुई पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधनका लागि मासिक पेट्रोल कोटा पनि १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटर बनाइएको छ। यससँगै कार्यालयका पुल सवारी साधनमा कम्तीमा तीन जनाले साझा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर एकल प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट र राजस्व लक्ष्यमा आएको दबाबका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।