काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्लामा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अघि बढाइएका अभियोगहरू औपचारिक रूपमा फिर्ता हुने भएका छन्। यसले लामिछानेमाथि लामो समयदेखि रहँदै आएको कानुनी अनिश्चितताको अन्त्य गरेको छ।

उक्त अभियोगका कारण रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि स्वतः सांसदबाट निलम्बित हुने संवैधानिक जोखिममा थिए। अभियोग फिर्तासँगै अब उनी सांसद पदमा निरन्तर रहन सक्ने स्पष्ट आधार बनेको छ। यसलाई रास्वपाभित्र मात्र होइन, समग्र वैकल्पिक राजनीतिक धारका समर्थकहरूले ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्।

लामिछाने स्वयंले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अभियोग फिर्ताको माग गर्दै औपचारिक निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जनाइए पनि यस विषयले कानुनी स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावको बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी, गृहमन्त्री भइसकेका तथा प्रभावशाली दलका अध्यक्षसमेत रहेका व्यक्तिको हकमा अभियोग फिर्ता हुनुले “कानुन सबैका लागि बराबर हो कि होइन?” भन्ने प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका केही सदस्यहरूको तर्क छ।रास्वपाले भने यस निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको जितका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टी नेताहरूका अनुसार लामिछानेमाथि लगाइएका अभियोगहरू सुरुदेखि नै 

कानुनी रूपमा राहत पाएसँगै रवि लामिछानेका लागि अबको ठूलो चुनौती राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु हो। अभियोग फिर्ता हुनुले कानुनी बाटो खुले पनि राजनीतिक रूपमा उनले अझै आलोचना र प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा अभियोग, न्यायिक प्रक्रिया र राजनीतिक शक्तिको अन्तरसम्बन्धबारे गम्भीर बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ।