काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा कडा व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन अधिकृतको अनुमति नलिई कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै सवारी प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न पाइने छैन।

अनुमति बिना सवारीसाधन प्रयोग गरिएको पाइएमा त्यस्ता सवारी नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सवारी नियन्त्रणमा लिई सोको जानकारी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार रहेको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे (विद्युतीय तथा यात्रिक शक्तिबाट चल्ने) सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिनेछ। सवारीसाधन नचल्ने स्थानमा भने चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ र यस्ता सवारीका लागि कुनै पनि अनुमति नदिइने स्पष्ट गरिएको छ। राजनीतिक दलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले तोकेको सङ्ख्या र प्रकारअनुसारका सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न वा गराउनसमेत बर्जित गरिएको छ।अनुमति प्राप्त सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न नपाउने उल्लेख छ।

यद्यपि, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपमा असक्तता वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक जस्ता मतदाताका हकमा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको खण्डमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसैगरी, राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगबाट अनुमति प्राप्त मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यी व्यवस्थाहरू निर्वाचन खर्च नियन्त्रण, शक्ति दुरुपयोग रोकथाम र समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार थप अनुशासित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।