काठमाडौँ, ३ असोज ।

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस)–२०८२ का अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा वर्तमान संविधानले नेपालको सामाजिक संरचनालाई समेट्दै सबैलाई साझा एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार संविधानले विगतमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट उत्पन्न विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई समेट्ने आधार तयार गरेको छ। उनले भने, संविधानले मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने प्रेरणा दिएको छ।

राष्ट्रपति  पौडेलले संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा दिएका सन्देशले एक महत्वपूर्ण स्मरण गराउँछ । संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, साझा सहमति र राष्ट्रिय एकताको आधार हो। उनले भनेझैँ, नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास संविधानको मूल आत्मा हो।

तर, प्रश्न उठ्छ के त्यो आत्मा व्यवहारमा रूपान्तरण भइरहेको छ?

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकलाई समान अधिकार र समान अवसरको वाचा गरेको छ। तर यथार्थमा विकासको अवसर, सेवा सुविधामा पहुँच र न्याय वितरण अझै असमान छ। ग्रामीण भेग र पिछडिएका समुदाय अझै पनि राज्यको पहुँच र सुविधाबाट टाढा देखिन्छन्।

राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेझैँ, संविधान दिवसले हामीलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न प्रेरणा दिनुपर्ने हो। तर, यो प्रेरणा केवल औपचारिक भाषणमा सीमित रह्यो भने यसको अर्थ हराउँछ। संविधानको मर्मलाई मन, वचन र कर्मले आत्मसात् गर्ने कुरा केवल नागरिकको होइन, शासक वर्गको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।

विविधतालाई संरक्षण गर्ने र एकतालाई बलियो बनाउने संविधानको लक्ष्यलाई सफल बनाउन राज्य संरचनाले व्यावहारिक कदम चाल्नैपर्छ। समानता र न्यायका वाचा केवल कागजमा होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने समय आइसकेको छ।

संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको आशावादलाई हामी सबैले साझा दायित्वको रूपमा लिन जरुरी छ। प्रश्न संविधानले के दिन्छ भन्ने मात्र होइन, हामी संविधानलाई व्यवहारमा कत्तिको जिउँदो बनाउँछौं भन्ने हो।