काठमाडौं, ४ भदौ। काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको अवैध प्लटिङ, हाउजिङ र पूर्वाधार निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणले कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्लटिङ, संस्थागत तथा व्यापारिक भवन, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सांस्कृतिक स्थल, भोजभतेर स्थल, सभा–सम्मेलन भवनजस्ता संरचना बनाउन प्राधिकरणबाट अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने भए पनि विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूले अनुमति नलिई निर्माण कार्य अघि बढाइरहेका छन्।आयुक्त बस्नेतले नागरिकलाई योजना अनुमतिबिना बिक्रीमा राखिएका जग्गा वा संरचना कानुनी दृष्टिले अवैध हुने भएकाले त्यसबाट हुने सम्भावित कानुनी जटिलताबारे सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।

यसैगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका ‘रियल स्टेट’ कम्पनी तथा मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट बिक्रीमा राखिएका घडेरी वा अवैध कित्ताकाटसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना भइरहेको अवैध कित्ताकाटलाई कडाइका साथ नियन्त्रणमा ल्याउने र कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।