काठमाडौँ – सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रतिवेदन २०८१ सालको हो र यसमा विश्वविद्यालयको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको तथ्य खुलासा गरिएको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिवेदन २०८१ मंसिरमा तयार भए पनि तत्कालिन सरकारले सार्वजनिक नगरेको थियो।

तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। पछि समिति कार्यकाल थपेर २ महिना लम्बाइएको थियो र बाँकी कामका लागि सदस्य महेन्द्र कुमार थापालाई संयोजक तोकिएको थियो।

समितिले गरिएको छानबिनमा करिब २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनामा परेको खुलासा भएको छ। विश्वविद्यालय वरिपरिका करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोक क्षेत्रमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहेको पत्ता लागेको छ।

समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य रहेका थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव सुशीला अधिकारी सदस्य सचिव थिइन्।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अब विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनासम्बन्धी कानूनी तथा प्रशासनिक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।