काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६७ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। महानगरपालिकाले यस अवस्थालाई अधिकांश सहकारी संस्थागत नियमन तथा सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सहकारी विभागले शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १०३ सहकारी संस्थाका १ हजार ७१२ ऋणीलाई एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत ऋण तिर्न सहजीकरण गरिएको छ। साथै ५८ सहकारी संस्थामा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप गराइएको उनले जानकारी दिए।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न उजुरी पर्खेर मात्र कारबाही नगर्न निर्देशन दिँदै सम्भावित समस्या समयमै पहिचान गरी कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक उपाय अवलम्बन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएकी छन्।महानगरका अनुसार हालसम्म १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्।यस्तै, ९१५ सहकारी संस्थाविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ भने थप १८७ सहकारी संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्षभर ४० सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन, १६३ संस्थाको सूक्ष्म निरीक्षण तथा ७० संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको जनाएको छ।यसैबीच, गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर बचत संकलन गर्ने सहकारी संस्थालाई रोक लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।