काठमाडौं। संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएपछि देशको राजनीतिक माहोल तातेको छ। संसद्मा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस भइसकेको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसलाई कानूनी प्रक्रिया भने पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई “संसद् छल्ने रणनीति” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको अर्को पक्ष हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मौनता। झण्डै दुई तिहाइ नजिक उपस्थिति रहेको पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा यसको आन्तरिक रणनीतिमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतमा अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै आएका रवि लामिछाने अहिले मौन रहनुले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

विपक्षी दलहरू भने सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस का नेताहरूले यो कदमलाई “अलोकतान्त्रिक” भन्दै आलोचना गरेका छन्। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले संसद् प्रक्रियामाथिको हमला भनेका छन् भने महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले यसलाई जनमतप्रतिको गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिएका छन्। प्रवक्ता देवराज चालिसे ले शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत भएको बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमाले का महासचिव शंकर पोखरेल ले संसद् छल्ने निर्णयले जनतामा गलत सन्देश जाने बताएका छन्। अन्य दलहरू पनि सरकारको कदमप्रति सशंकित देखिएका छन्।नागरिक स्तरबाट समेत विरोध बढ्दै गएको छ। जेन-जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाह ले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्दै शक्ति पृथकीकरण कमजोर पारिएको बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेश रोज्नुले दुई सन्देश दिन्छ । पहिलो संसद् प्रक्रियाबाट बच्न खोजिएको संकेत,दोस्रो संवेदनशील विषयहरूमा छिटो निर्णय लिने रणनीति। तर यही “छिटो निर्णय” ले लोकतान्त्रिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाउने खतरा पनि बोकेको छ।संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय अध्यादेशमार्फत ल्याइनुले सरकारको नियतमाथि थप शंका जन्माएको छ।

नेपालमा अध्यादेश प्रयोग नयाँ विषय होइन तर बहुमत सरकार हुँदा यसको प्रयोग सधैं विवादित बन्दै आएको छ।अहिलेको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएकोछ।नयाँराजनीतिक शक्ति पनि पुरानै शैलीमा चलिरहेको जस्तो गरि संसद् जस्तो मुख्य लोकतान्त्रिक मञ्चलाई बेवास्ता गर्दै शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्ने खतरा देखिन्छ।