काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची पेस गर्ने म्याद आज सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार आजभित्र बन्द सूची नबुझाए दलहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सक्ने अवस्थाले राजनीतिक दलहरूमा दबाब बढेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आजसम्म दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची अनिवार्य रूपमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनका अनुसार समयमै सूची नआए त्यसपछि थप म्याद नथपिने स्पष्ट संकेत आयोगले यसअघि नै दिइसकेको छ ।

आयोगको कार्यतालिकाअनुसार पुस १३ र १४ गते पेस भएका बन्द सूचीहरू पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा समावेशिता, कानुनी मापदण्ड तथा संविधानले तोकेको कोटाको पालना भए नभएको जाँच गरिने आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म सूचीमा देखिएका त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई समय दिइनेछ ।

यद्यपि, बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन आज भएकाले अधिकांश राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना केन्द्रीय समिति तथा शीर्ष तहका बैठकमा जुटिरहेका छन् । समानुपातिक सूची टुंगो लगाउने विषय दलहरूभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र समूहगत दबाबसँग गाँसिएकाले अन्तिम समयमा निर्णय लिन दलहरूलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ ।

केही राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची पेस गर्ने समय सार्न आग्रह गरे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगको तर्क छ कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ, जसले संवैधानिक समयसीमा उल्लंघनको जोखिम बढाउँछ ।यही कारण आयोगले तोकिएकै कार्यतालिकाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल आयोगमा १ सय वटा राजनीतिक दलले ९३ वटा निर्वाचन चिह्नमार्फत समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता गराइसकेका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय १० सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक बन्द सूची पेस गर्ने यो चरण निर्वाचनको अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक मोड हो । सूची निर्माणमा हुने निर्णयले दलहरूको संसदीय शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, संसदको समावेशी स्वरूपसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले आयोगको कडाइ र दलहरूको चासो दुवै स्वाभाविक देखिन्छ ।