काठमाडौं, २० फागुन । अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरान माथि गरेको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि विश्व भूराजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता  अयातुल्लाह अली खामेनी मारिएको र आणविक केन्द्रहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको दाबीबीच मध्यपूर्व क्षेत्रको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ।

घटनाको ७२ घण्टाभित्रै यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा देखिन थालेको छ, जसले तेल आयातमा निर्भर देशहरूमा आर्थिक चाप बढाउने संकेत गरेको छ। युद्ध सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। केही दिनअघिसम्म प्रतिब्यारेल ७२ अमेरिकी डलर आसपास रहेको मूल्य बढेर ८४ डलर नजिक पुगेको छ भने अर्को प्रमुख सूचक तेलको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने प्रमुख समुद्री मार्ग बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यदि उक्त मार्ग अवरुद्ध भयो भने तेलको मूल्य एक सय डलर नाघ्न सक्ने र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ।यसैबीच विश्वको दोस्रो ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास निर्यातकर्ता कतारले आफ्नो ऊर्जा केन्द्रमा भएको आक्रमणपछि उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकेको जनाएको छ। सरकारी कम्पनी कतार एनर्जीका अनुसार औद्योगिक सहरहरूमा रहेका उत्पादन केन्द्र प्रभावित भएका छन्। यसले एसिया र युरोपमा ग्यासको मूल्यमा ऐतिहासिक वृद्धि गराएको छ।

विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो आवश्यकताको झन्डै ८८ प्रतिशत तेल आयात गर्छ। दैनिक लाखौं ब्यारेल खपत गर्ने भारतले मुख्य रूपमा रुस, इराक र साउदी अरबबाट तेल ल्याउँछ।भारत अझै पनि मध्यपूर्व क्षेत्रमै निर्भर रहेको अवस्थामा स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा तनाव चर्किँदा भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने जोखिम छ। भारत एसियाकै ठूलो प्रशोधन केन्द्रसमेत भएकाले त्यहाँको असर अन्य देशमा पनि पर्न सक्छ।नेपाल भने पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। नेपाल आयल निगनले भारतीग आयल निगमबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर आगामी मूल्यसूचीमा देखिन सक्ने सम्भावना छ।

महँगो तेलको प्रत्यक्ष असर ढुवानी क्षेत्रमा पर्नेछ। डिजेल मूल्य बढेसँगै ढुवानी भाडा बढ्ने र त्यसले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः आकासिने निश्चित छ। विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा चाप पर्दा नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्न सक्छ र त्यसको भार उपभोक्तामा पर्ने जोखिम उच्च छ। आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार हाल मूल्य स्थिरीकरण कोष उपलब्ध रहेको र तत्काल आपूर्ति अभाव हुने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ। भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता रहेकाले आपूर्ति निरन्तर रहने जनाइएको छ।यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको असर नेपालमा देखिनु स्वाभाविक हुने निगमको भनाइ छ।नेपालमा सीमित भण्डारण क्षमता भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध भएमा केही दिनमै गम्भीर समस्या आउन सक्छ। ढुवानी, निर्माण, उद्योग र कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपमा इन्धनमा निर्भर भएकाले दीर्घकालीन द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई गहिरो धक्का दिन सक्छ।

अन्ततः, मध्यपूर्व संकटको छाया अब नेपालसम्म आइपुगेको छ। मूल्यवृद्धि, आपूर्ति जोखिम र महँगीको दबाबसँग जुध्न सरकारको पूर्वतयारी र नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य देखिएको छ।