काठमाडौँ। निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पाउने नगद सहयोग र चन्दा अब सिधै खर्च गर्न नपाइने भएको छ। प्राप्त भएको रकम अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार पारित गरेको निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ अनुसार उम्मेदवार वा दलले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम पाए पनि पहिले खातामा राख्नुपर्नेछ।नयाँ कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी सहयोग सिधै बैंक खातामै प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसभन्दा कम रकमका हकमा पनि नगद रसिद वा भरपाई काटेर बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले सरकारी स्रोत, सार्वजनिक निकाय, पब्लिक कम्पनी तथा विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती विवरण कानुनले मागेमा बाहेक गोप्य रहनेछन्।

यसअघि खोलिएका चुनावी खाताहरू पनि नयाँ प्रक्रियाअनुसार रद्द गरी नयाँ खाता खोल्नुपर्ने र पुरानो खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्नेछ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि खाता बन्द गर्नुपर्ने भए पनि बैंकहरूले त्यसको विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने छ।

उम्मेदवारी रद्द भएका उम्मेदवारको बैंक खाता भने आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था गरेको छ।निर्वाचन खर्चको निगरानीका लागि आयोगले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। उनीहरूले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, खर्चको सीमा उल्लङ्घन, निषेधित सहयोग, सभा समारोहको खर्च र छुट्टै बैंक खातामार्फत खर्च भए नभएको जस्ता विषयको अनुगमन गर्नेछन्। आयोगका अनुसार, यो व्यवस्था निर्वाचन खर्च पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन लागू गरिएको हो।