काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनको तयारी अन्तरिम चरणमा पुगेको दाबी गरिँदै गर्दा, त्यसलाई लिएर संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच तानातान स्पष्ट देखिन थालेको छ।

तयारी तीव्र भइरहेका बेला संस्थापन पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप लागिरहेको छ। यही सन्दर्भमा संस्थापन पक्षले पुस २७ गते युवा भेला र २८ गते जिल्ला सभापति भेला आयोजना गरेको छ। यी कार्यक्रमका कारण नेता–कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाउने काम केही सहज देखिए पनि, वास्तविक उद्देश्य विशेष महाधिवेशनलाई कमजोर पार्ने रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बुझाइ छ।

पार्टीभित्र भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुला रूपमा उभिने नेताहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको भन्दै आव्हान गरेपछि त्यसलाई केन्द्रीय तहका केही प्रभावशाली नेताहरूले समर्थन गरेका छन्। नेता चन्द्र भण्डारी र डा. सुनिल शर्माले महामन्त्रीद्वयको धारणा सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका छन् भने पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि विशेष महाधिवेशन बिना पार्टीको संकट समाधान नहुने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।

केन्द्रीय तहसँगै संगठनात्मक तहबाट पनि समर्थन बलियो बन्दै गएको छ। करिब तीन दर्जन जिल्ला कार्यसमितिहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी हुने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैगरी मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिहरूले पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्, जसले संस्थापन पक्षमाथि दबाब बढाएको छ।

यद्यपि, अहिले पार्टीभित्रको मुख्य द्वन्द्व महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या र वैधता वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराउन सके नेतृत्व परिवर्तनको बाटो खुल्ने विश्वास राखेका छन्। तर, संस्थापन पक्ष भने बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भएमा विशेष महाधिवेशनको कानुनी हैसियत र त्यसबाट आउने राजनीतिक परिणामलाई लिएर चिन्तित देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशन पक्षधर स्वयं पनि सबै विषयमा स्पष्ट छैनन्। विशेष गरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनले तत्कालै नेतृत्व चयन गर्छ भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको बुझाइमा, यदि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भए मात्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ, अन्यथा विशेष महाधिवेशनले राजनीतिक सन्देश मात्र दिने सम्भावना रहन्छ।

यसरी, नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन अब केवल कार्यक्रमको विषय मात्र नभई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको वैधता र भावी दिशाको निर्णायक मोडको रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। पुस २७ र २८ गतेको उपस्थितिले पार्टीको आगामी राजनीतिक यात्राको खाका कोर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।