काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को साउन ७ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहिवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै मौसमी संकटले मधेशमा खेतीपाती प्रभावित भएका छन् भने झन्डै १५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको अभाव देखिएको छ। त्यसैले तत्काल समस्याको समाधान गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्री गुरुङ्का अनुसार, सरकार खानेपानी आपूर्ति, कृषि राहत लगायत अन्य पूर्वाधार सेवा तत्काल जनस्तरमा पुर्याउने तयारीमा छ। साथै, मधेशको समृद्धि विना नेपालको समृद्धि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको बताए। सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट मधेशबाहेक अन्य क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।

 मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयहरु मध्ये रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्लाको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोक्ने सरकारको अर्को महत्वपुर्ण निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
त्यस्तै, साउन १८ गते मलेसियामा आयोजना हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(मलेसियाको चौथो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जापानको टोकियोमा २०८२ भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफीक ग्रुप अन मोनी लाउन्डरी(एपिजी) मा ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल तथा चिनको मकाउमा आगामी भदौ १८ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने एफएटिएफ आइसिआरजी एपी जोइन्ट ग्रुप, फेश टु फेश मिटिङमा ५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
त्यस्तै, साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने सिएआरइ फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमेनिसन वर्कसप सम्बन्धी कार्यक्रममा सचिव गोविन्दवहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने, साउन १२ र १३ गते जापानको ओसाकामा आयोजना हुने नेपाल दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिने, लोकमान्य गोल्छा, काठमाडौं (हाल नेपालका लागि पोल्याण्डका अवैतनिक महावाणिज्यदूत) लाई पोल्याण्ड सरकारबाट प्रदान गरिने अफिर्सस् क्रस अफ द अडर अफ मेरिट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने सरकारकाले निर्णय गरेकोछ ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक सिलौटिया गा.वि.स.वडा नं. ६ को सरकारी प्रकृतिको ० ९—० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका, रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको महोत्तरी जिल्ला साविक औरही गा.वि.स वडा नं. ५ को ०—१५—१० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि औरही नगरपालिका, महोत्तरीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा बलेफी कोरिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ९.८७५७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, लालुपाते हाईड्रोपावर कम्पनी प्रा. लि. लाई मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिकामा रहेको दाना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ४.८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्नर्णय रहेकोछ ।