काठमाडौँ ।सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई एकमुष्ट हटाउने गरी ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएपछि राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल हुने भएको छ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेसँगै विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने भएका हुन्। सरकारले यसलाई “राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादनमा नयाँ गति दिने कदम” भनेको छ।अध्यादेश लागू भएसँगै विश्वविद्यालयदेखि प्राधिकरण, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग, परिषद्, सञ्चार संस्था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विकास कोषसम्मका सयौँ पद खाली हुने भएका छन्। सरकारले ती निकायमा अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको जनाएको छ।

विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर

अध्यादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगका पदाधिकारी र कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै ८४ पद रिक्त हुनेछन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६९, पोखरा विश्वविद्यालयमा ५० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ४४ पद खाली हुने भएका छन्।त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) का पदाधिकारीसमेत हटाइने सूचीमा परेका छन्।

सञ्चार, प्रेस र सूचना क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायहरूमा पनि व्यापक हस्तक्षेप गरेको छ।नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य तथा सञ्चालकहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।प्रेस काउन्सिल नेपालमा मात्रै अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी हट्ने भएका छन् भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनअन्तर्गत नियुक्त १५ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ।

स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव

स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि अध्यादेशको दायरामा परेका छन्।बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदसमेत रिक्त हुने भएको छ।

ऊर्जा, वित्त र पूर्वाधार निकायमा पनि असर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल रेल्वे, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति लगायत निकायका पदाधिकारीसमेत हटाइने भएका छन्।सरकारले वित्तीय, नियमनकारी र पूर्वाधारसम्बन्धी निकायहरूमा “नयाँ कार्यसंस्कृति” आवश्यक रहेको भन्दै पुनर्संरचना आवश्यक भएको तर्क अघि सारेको छ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि खेलकुद परिषद्सम्म असर

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र विभिन्न विकास कोषका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने भएका छन्।नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (NAST) मा मात्रै ४९ पदाधिकारी हट्ने भएका छन्।

सरकारको दाबी : “राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न खोजिएको हो”

सरकार निकट स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरू राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बन्दै आएको र कार्यक्षमता कमजोर बनेको निष्कर्षसहित अध्यादेश ल्याइएको हो।सरकारले अब योग्यता,दक्षता र कार्यसम्पादन लाई आधार बनाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने संकेत दिएको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने तयारीभन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।अध्यादेश लागू भएपछि अब देशभरका दर्जनौँ संवैधानिक,अर्धन्यायिक,शैक्षिक,प्रशासनिक र सार्वजनिक संस्थाहरूमा नेतृत्व रिक्त हुने भएकाले त्यसको प्रभाव प्रशासनिक कामकाजमा पनि प्रत्यक्ष देखिने अनुमान गरिएको छ।