समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा नेकपाको नयाँ प्रतिबद्धता
आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समावेशी मोडलमा रूपान्तरण गर्दै बहुआयामिक गरिबी २०.१५% बाट ५% मा झार्ने योजना
वि.सं.२०८२ माघ २७ मंगलवार १८:२९
shares

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि आफ्नो संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत सङ्कट र सुधार आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ कि विगतका नवउदारवादी नीतिहरूले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको छ। दस्तावेजले आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी मोडलबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ सिफ्ट गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
मुख्य प्रतिबद्धताहरू:
- प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने।
- कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि।
- स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि, वैदेशिक लगानी प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीसँग जोड्ने।
- उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण।
- राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरण नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन।
- प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रको रूपमा विकास।
- सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोत उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग।
- प्रत्येक वर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना, ५ वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सुनिश्चित।
- विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई अनुकूल वातावरणमा लगानी र स्वरोजगारीमा रूपान्तरण गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम।
- विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम।
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १०% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर र बहुआयामिक गरिबी दर ५% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।पार्टीका अनुसार यी प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासन मार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्।
















