काठमाडौँ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने ऐतिहासिक नाराका साथ विश्वभर आज १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा पनि श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित श्रमको मागसहित दिवस मनाइएको हो।

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ तारिखलाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा सुरु भएको हो। नेपालमा भने विसं २००७ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलनपछि यो दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो।

यस वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभर विभिन्न छलफल तथा बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने विषयमा सरोकारवालाबीच संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रयास जारी रहेको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको सन्दर्भमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषणमुक्त बनाउने नीति अघि सारेको छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।

बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेश, प्रविधिको विकास र श्रम बजारमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै नयाँ पुस्तालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले स्वदेशमै दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसले श्रमिक अधिकारप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्दै मर्यादित श्रम वातावरण निर्माणका लागि सरकार रोजगारदाता र श्रमिक सबै पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।