काठमाडौँ, १७ असार । बहुचर्चित संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटहरूमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने भएको छ। २०७७ माघ र २०७८ असारमा भएका दुई चरणका नियुक्तिलाई लिएर उठेको कानुनी विवाद अन्ततः टुंगोमा पुग्ने तयारी छ। यसअघि जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएर जेठ २८ गते फैसला गर्ने भनिए पनि न्यायाधीशहरूको लामो छलफलपछि मिति सारिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीबीच करिब ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय त्यसदिन सुनाउन सकेनन्। लामो छलफलपछि निर्णय घोषणा असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो।
२०७७ साल वैशाख ८ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहाल सदस्यहरूको बहुमत उपस्थित भए पुग्ने र त्यही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले यस्तो अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्यो।
तर, अध्यादेशप्रति व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै, अर्थात् वैशाख १२ गते, अर्को अध्यादेशमार्फत त्यो व्यवस्था खारेज गरियो। त्यसपछि असार १५ गते संघीय संसद्ले पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः बहाल गर्यो।
त्यसपछि, २०७७ साल मंसिर ३० गते सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो, जसले पुनः परिषद्को बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णय पर्याप्त हुने व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्यो। त्यही दिन परिषद्को बैठक बसे पनि तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्षले आफूले सिफारिस नगरेको जानकारी दिएका थिए। तर पनि अध्यादेश अनुसार नियुक्ति सिफारिसको निर्णय भएको भन्दै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
त्यही क्रममा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मंसिर ३० को बैठकले संवैधानिक निकायका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गर्यो र पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन गरेका थिए।
यसैबीच, पुस १७ देखि २६ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश पेस गरिए पनि राष्ट्रियसभाले अध्यादेश अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि माघ २१ गते ३८ मध्ये ३२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरियो। तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो। फागुन २३ देखि जेठ ६ सम्मको अधिवेशनमा पुनः अध्यादेश पेस भए पनि संसद्ले अस्वीकृत गर्यो।
त्यसपछि, २०७८ साल वैशाख २१ गते सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो र मंसिर ३० को अध्यादेश खारेज गर्यो। वैशाख २६ मा परिषद्ले पुनः २० जनाको नाम सिफारिस गर्यो। त्यसको केही दिनपछि जेठ ८ गते सरकारले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्यो। सोहीबीच जेठ ३० मा सर्वोच्चमा पुनः नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भए।
तर मुद्दा विचाराधीन भइरहेका बेला असार १० गते संसद्को सुनुवाइ प्रक्रिया नपुगी थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिए। त्यसपछि असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ३ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज गरायो।
