काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति वैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। गएराती १२ बजेपछि सुनाइएको आदेशमा पाँच जनाको इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका थिए २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा भएका यी नियुक्तिलाई लिएर कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक विवाद चर्किंदै आएको थियो। सोही विवादमाथि दायर १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।अदालतको निर्णयसँगै अब संवैधानिक आयोगहरू — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारीको हैसियत विवादमुक्त हुने भएको छ।
के थियो विवाद ?
२०७७ साल वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी परिषद्को बैठक बहुमत उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। विरोध भएपछि चार दिनमै अध्यादेश खारेज गरियो। त्यसपछि संसद्ले पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गर्यो। तर, मंसिर ३० मा पुनः अध्यादेश ल्याएर सोही बहुमतको आधारमा संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको सिफारिस गरियो। राष्ट्रियसभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरे पनि माघ २१ मा तीमध्ये ३२ जनाको नियुक्ति गरियो।
त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तन, प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्चको परमादेशलगायतका घटनाक्रमबीच थप २० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। तर, यी सम्पूर्ण प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ विना भएको भन्दै संविधानको मर्म विपरीत रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसै मुद्दामा रिट निवेदन परेपछि लामो समयसम्म कानुनी अन्योल कायम थियो।
अदालतको निष्कर्ष
सर्वोच्चले आजको फैसलामा संवैधानिक परिषद्को बैठक, सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। साथै, अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी प्रावधानले नियुक्तिको आधार तयार गरेको र त्यही अनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएकाले प्रक्रिया अवैध नभएको ठहर गरेको हो।
राजनीतिक असर र बहस
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकार पक्षले नियुक्तिलाई वैधानिकता प्राप्त भएको ठानेको छ भने विपक्षी दलहरू र कानुनी वृत्तका केही व्यक्तिहरूले नियुक्तिको विधि र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्ने कि सरकारको भरपर्दा अंग बन्ने भन्ने बहस अझै जारी रहने संकेत देखिन्छ।
निष्कर्ष
५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको सदर फैसलासँगै संवैधानिक आयोगहरूको नेतृत्व विवादमुक्त भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया, अध्यादेशको प्रयोग र संसद्को भूमिकासम्बन्धी बहस अझै सेलाएको छैन। यो मुद्दाले संविधानको व्याख्या र भविष्यमा नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा गहिरो सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
